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मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जो इंटरनेट और टेलीफ़ोन सेवाएं बंद कर रखी हैं उससे वहां की आबादी परेशान है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ज़रूरी सेवाएं तत्काल बहाल की जाएं.
जम्मू-कश्मीर में पाँच अगस्त 2019 से ही ये सेवाएं बंद हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इससे यहाँ की जनता को सूचनाओं का मिलना ठप हो गया है. यहां की आबादी संवाद नहीं कर पा रही, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी बमुश्किल से मिल रही हैं और इन सब के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाधित है.
www.bbc.com/hindi/india-49506062
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